नोएडा में चल रही है घरों की धुँआधार बिक्री खरीदना है आपको भी घर? – यहाँ खरीदने का सुनेहरा अबसर समय?

दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आवासीय संपत्ति की बिक्री में गतिशीलता के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने घर खरीददारों को आरामदायक स्कीम देने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास आवासीय भूखंडों की योजनाएं बदल रही हैं और यह घर खरीददारों के लिए बड़ी सुविधा बन गई है। विभिन्न शहरों में बढ़ती आवासीय संपत्ति की मांग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट की खबरें भी सुनाई दे रही हैं।

स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क: खरीदारी की कानूनी आवश्यकता

संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चुकाना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। इन शुल्कों का उद्देश्य संपत्ति को कानूनी रूप से पंजीकृत करना और स्वामित्व को सुनिश्चित करना होता है। प्रत्येक राज्य में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की दरें अलग-अलग होती हैं। सामान्यत: संपत्ति की बाजार मूल्य के आधार पर 5-7% की स्टैंप ड्यूटी और लगभग 1% की पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।

यूपी में स्टैंप ड्यूटी में छूट की खबर

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्टैंप ड्यूटी में छूट की घोषणा की है, जो घर खरीददारों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। ब्लड रिलेशन के मामलों में स्टैंप शुल्क की छूट देने के तहत, नागरिकों को ब्लड रिलेशन और पारिवारिक व्यवस्था के कुछ कार्यों पर स्टैंप ड्यूटी का केवल 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे में नागरिकों को आराम हो।

स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की दरें

उत्तर प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की दरें सर्कल रेट के आधार पर तय की जाती हैं। यह सरकार द्वारा निर्धारित रेट्स होते हैं जिन पर सुनिश्चित होता है कि संपत्ति की मूल्यांकन न्यायसंगत हो। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुरुषों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए 6% की स्टैंप ड्यूटी ली जाती है जबकि महिलाओं के नाम पर यह दर 6% होती है। अगर संयुक्त रूप से संपत्ति रजिस्ट्रेशन होता है, तो छूट के तहत 6.5% की स्टैंप ड्यूटी लगती है।

इस नई स्कीम के तहत, उत्तर प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में होने वाली छूट घर खरीददारों के लिए एक बड़ी सुविधा है। यह उन्हें संपत्ति खरीदने के प्रक्रिया में आरामदायकता प्रदान करेगी और उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी।

नवाचारित स्थानीय संपत्ति बाजार

यह छूट स्थानीय संपत्ति बाजार को भी प्रेरित करेगी, जैसे कि यह प्रदर्शन करता है कि सरकार स्थानीय घर खरीददारों की मदद करने के लिए सक्षम है। संपत्ति बाजार में वृद्धि के साथ-साथ आवासीय संपत्ति की मांग में यह स्कीम एक पॉजिटिव परिणाम प्रदान कर सकती है, जिससे बाजार की स्थिरता में मदद मिल सकती है।

इस नई योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के मामले में आए बदलाव से घर खरीददारों को अधिक लाभ हो सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि वे संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक पैसों के साथ-साथ कानूनी तरीके से आराम से पूरा प्रक्रिया पूरी कर सकें।